CBSE 10th Class Result

CBSE 10th Class Result

CBSE Class 10th Results 2016 :

लम्बे इन्तजार के बाद आख़िरकार सीबीएसई दसवीं के नतीजों की घोषणा शनिवार दोपहर दो बजे तक करेगा.

 कुछ ही घंटे में आएंगे नतीजे, देखने के लिए क्लिक करे-

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जानिए जातिगत आरक्षण को विस्तार से।

जानिए जातिगत आरक्षण को विस्तार से।

अगर घोडा गधे से तेज दौड़ सकता है तो क्या घोड़े के पैर में आरक्षण की जंजीर बांध दे जिससे गधा आगे निकल जाय और घोडा हार जाए। तेज चलना घोड़े की प्रतिभा है कमजोरी नही।
अगर 40% नम्बर पाने वाला पुलिस अधिकारी बन जाता है 80% नम्बर पाने वाला रोजगार ना मिलने के कारण चोर बन जाता है, तब आप सोचये क्या वो S.P साहब उस चोर को पकड़ पाएंगे जो उनसे ज्यादा दिमाक रखता है।
अगर जातिगत आरक्षण जरूरी था तो इसे भारतीय सेना में क्यों नही लागू किया गया अगर जातिगत आरक्षण से सेना के कमजोर होने का डर था तो पूरे देश के कमजोर होने का डर क्यों नही ?
हमारे सविंधान ने ऐसी प्रजातांत्रिक सिविल सोसायटी की नीवं रखी है जिस का अनुसरण कर हम समानता, स्वतंत्रता और भत्रत्ववाद के जरिए त्रण मूलक सामाजिक - आर्थिक लोकतंत्र स्थापित कर सकते है। आरम्भ में हमारे संविधान ने दलित को समानता प्रदान करने के लिए आरक्षण का केवल दश वर्षो तक ही अस्थायी प्रावधान किया था। जिसमे जितनी जल्दी हो सके हम समतावादी सिविल सोसायटी की स्थापना कर सकें, लेकिन ऐसा अब तक सम्भव नही हो सका है। इसके निम्न कारण है-
1- पहला कारण है की आरक्षण को पूरी ईमानदारी से लागू नही किया गया।
2- दूसरा कारण है की इसको राजनीतिक आधार पर और जटिल बनाने की कोसिस की गयी।
3- आरक्षण प्राप्त दलितों को कभी भी प्रशासनिक व् राजनीतिक जिम्मेदारी नही दी गई जिससे वह खुद इसका समाधान निकाल सकें।
4- आरक्षण प्राप्त नागरिको तथा जातियों का कभी भी निष्पक्ष मूल्यांकन नही किया गया। इसका परिणाम है की आरक्षण प्राप्त नागरिक बार बार आरक्षण प्राप्त करते रहते है और दूसरा निचला दलित सही मायने में आरक्षण प्राप्त कर ही नही पाता।
यह एक वास्तविक समस्या है और अब आरक्षण का भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। जिससे आरक्षण का स्तर दिन प्रतिदिन SC,ST से बढकर महिला और OBC तक विस्त्रत होता जा रहा है और अब तो आरक्षण के अन्दर भी आरक्षण की बात चल पड़ी है। जैसे राजस्थान की गुर्जर जाति पहले राज्य की आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत OBC में आरक्षण प्राप्त कर रही थी। लेकिन यकायक वह यह मांग करने लगी की उसकी आरक्षण श्रेणी OBC से रद्द कर मीना जाति के तुल्य अनुसूचित जाति में कर दिया जाय। क्युकी OBC आरक्षण कोटा से उन्हें अन्य जाति के सामान अवसर नही मिल पा रहे है। आरक्षण की जाति ने एक बार फिर हवा पकड़ ली है जैसा की गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में देखा जा सकता है अब तो हर मजबूत वर्ग को आरक्षण चाहिए।
यह हमारे देश के लिए अजीब विडम्बना है की आरक्षण समाप्त या कम होने को तो रहा, बल्कि और बड रहा है। गुर्जर, पटेल और जाट जाति का आन्दोलन दरअसल दलित राजनीति को एक मुद्दा देता है। लेकिन यह हमारे राजनीतिक नेताओ और नीति निर्माताओ की भी असफलता भी दर्शाता है वह स्वतन्त्रता के इतने वर्षो के पस्चात भी दलित कोटा सिस्टम पूरा नही भर पाए है। जो दलित आरक्षण का लाभ उठा कर सम्पनं हो चुके है उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और आरक्षण जातिगत नही होना चाहिए क्युकी कही ना कही इससे समाज पर असर पड रहा है क्युकी गरीबी जाति देख कर नही आती सामान्य वर्ग के लोग भी पिछड़े हो सकते है और उनको भी प्रोत्साहित करने की जरुरत है। सरकारी नौकरियों तथा अन्य जगह पर आरक्षण के आधार पर चयन नही करना चाहिए बल्कि समाज के पिछड़े वर्ग को शिक्षित करना चाहिए तथा उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी संस्थानों में आरक्षण के द्वारा चयन करने से वो लोग वंचीत रह जाते है जिनमे सच में क़ाबलियत होती है। देश की राजनीति तो सायद ही कभी चाहे की ये जातिगत आरक्षण खत्म किया जाय लेकिन देश के युवाओ को इस गंदे सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए फिर वो युवा किसी भी जाति का क्यों ना हो।

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क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है ?

क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है ?

दिल्ली MCD चुनावों के नतीजे आते ही दिल्ली के मुख्यमत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की है, आपको याद होगा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 वादे किये थे जिनमे दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का भी वादा शामिल था। अब तक बीजेपी और कांग्रेस भी चुनावों में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात कर चुके है लेकिन अब तक कोइ भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नही दिला पाया।

क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जा सकता है ?

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना असम्भव तो नही है लेकिन भारतीय संविधान को देखते हुवे असम्भव के बराबर ही लगता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की बात पहली बार नही हो रही पहले भी ये मुद्दा कई बार उठ चूका है पहले भी इस मुद्दे पर कई बार जाँच कमेटिया बैठाई गई लेकिन अंत में जाँच कमेटियो ने भी इस बात को माना की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नही दिया जा सकता, क्युकी दिल्ली को अभी केंद्र सरकार ही चला रही है। अगर भविष्य में कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो दिल्ली की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी अगर कभी दिल्ली में आतंकवाद का हमला हो जाता है तो दिल्ली को सेना नही दी जाएगी उसको दिल्ली पुलिस से ही काम चलाना होगा।
संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, अम्बैशी और  सारे मंत्रालय दिल्ली में ही है, तथा विदेशी मेहमान भी दिल्ली में ही आते है जिनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी पर केंद्र का भी अधिकार होता है तो इसको पूर्ण राज्य कैसे बनाया जा सकता है।
अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी जाता है तो दिल्ली सबसे महंगा सहर हो जायेगा क्युकी फिर दिल्ली सरकार को अपना 90% बजट खुद ही इकट्टा करना होगा तथा केंद्र से दिल्ली को केवल 10% ही बजट मिलेगा जैसा की और राज्यों में होता है। अभी दिल्ली का बजट लगभग 37 हज़ार करोड़ रूपये है, अगर ऐसा होता है तो दिल्ली को खुद ही अपना बजट इकट्टा करना होगा जो की 20 से 25 हज़ार करोड़ ही इकट्टा किया जा सकता है जिससे की दिल्ली की आपूर्ति नही होगी और दिल्ली सरकार  को मजबूरन दिल्ली की जनता पर टेक्स बढ़ाने होंगे।

अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनती है तो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को नहो मिलेगा महंगाई बत्ता 

जैसा की अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बन गया तो ये भत्ता मिलना भी बंद हो जायेगा जैसा की और राज्यों में नही मिलता।

क्यों चाहते है केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना।

केजरीवाल जी के वादो पर नजर डालें तो उन्होंने अपने वादों में दिल्ली में नये स्कूल, कोलेज और हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था लेकिन ये सब करने के लिए दिल्ली को जमीन की जरुरत पड़ेगी जो की केंद्र के पास है।
2012 निर्भया केस के बाद उठा पूर्ण राज्य का मुद्दा दिल्ली सरकार के पास पुलिस का ना होने से उठा था तो केजरीवाल चाहते है की दिल्ली की पुलिस पर उनका अधिकार हो जिससे की वो दिल्ली वालो को सुरक्षा दे सकें। केजरीवाल जी चाहते है की DRDO को भी संसोधित किया जाय और इसके अधिकारों को बदला जाय। दिल्ली के राज्यपाल के भी अधिकार सिमित कर दिए जाय। दिल्ली की कानून व्यवस्था को बदलने का पूर्ण अधिकार दिल्ली सरकार के पास हो।
वैसे इन सब बातो के देखते हुवे दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना थोडा मुस्किल नजर आता है, अगर बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे पर साथ देते है तो भी इस बिल को संसद में पास करना आसान नही होगा क्युकी इस बिल को संसद में पास करवाने के लिए एक तिहाई बहुमत की जरुरत पड़ेगी अगर बीजेपी कांग्रेस मान भी जाती है तो बाकी की पार्टी मानेंगी या नही ये देखने वाली बात होगी।
अब ये मुद्दा कहा जाकर खत्म होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
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Affiliate Marketing Se 20,000 Thousand Se Bhi Jyada Kaise Kamate Hai...

Affiliate Marketing Kya Hai Or Isse 20,000 Thousand Per Month Se Bhi Jyada Kaise Kamate Hai...

Hlw dosto Hindi Guru me apka swagat hai aaj me apko bataunga ki affiliate marketing kya hai or isse paise kaise kamaya ja sakta hai. to ab apke mind me ye question aa rha hoga ki affiliate marketing kya hai to chaliyr jante hai..

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BidVertiser Kya Hai Or Isse 20,000 Rupe Tak Kaise Kama Sakte Hai

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